मुंबई। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने मराठाओं को नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश कर दिया है। मराठा समुदाय को आरक्षण देने से संबंधित बहुप्रतीक्षित विधेयक को बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र विधानसभा के पटल पर रखा गया।
इस विधेयक के साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की मराठा आरक्षण से जुड़ी अनुशंसाओं पर उठाए गए कदमों के बारे में दो पन्नों की कार्रवाई रिपोर्ट को भी पटल पर रखा गया है। इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई। पाटिल ने विधानसभा में कहा था कि विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरत पड़ने पर शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
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वर्तमान कार्यक्रम के मुताबिक 19 नवंबर को शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 30 नवंबर को समाप्त होगा। इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए थे कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने का औपचारिक ऐलान 1 दिसंबर को किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि हमें मराठा आरक्षण पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिल गई है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप 1 दिसंबर को जश्न की तैयारी करिए।
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