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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लगी मुहर

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की ज्यादातर सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। आयोग की सिफारिशों की मंजूरी के बाद 47 लाख सरकारी कर्मचारियों और 56 लाख पेंशनर्स पर असर पड़ेगा। आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना भार आएगा।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि क्लास वन की सैलरी की शुरुआत 56100 रुपये होगी। वेतन आयोग रिपोर्ट में जो भी कमी है उसे एक समिति देखेगी। ग्रैच्युटी को 10 लाख बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। एक्स ग्रेशिया लंपसम भी 10-20 लाख से बढ़ाकर 25-45 लाख रुपए किया गया है। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा 3 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों का वेतन निजी क्षेत्र के वेतन के मुकाबले स्पष्ट रूप से अधिक है, इसीलिए कोई विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सातवें पे कमीशन की अनुशंसाओं को स्वीकार किया है।

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