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बिलासपुर हाईकोर्ट ध्वनि प्रदूषण को लेकर काफी सख्त ..परेशानी होने पर एसपी और कलेक्टर होंगे जिम्मेदार

Last Modified - May 5, 2017, 10:59 am

बिलासपुर हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण की याचिका पर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि  हर जिले के कलेक्टर, एसपी और अधिकारी अनिवार्य रुप से पर्यावरण के संरक्षक हैं. पर्यावरण की रक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी है. इसलिए वे इस बात का इंतजार न करे कि कोई इनके पास आकर शिकायत करें और उसके बाद कार्रवाई हो. इसी के साथ ही डिविजन बेंच ने कहा कि गाड़ियों पर साउंडबाक्स रखकर बजाने पर बाक्स जब्त किया जाएगा और वाहन का परमिट रद्द होगा.

रात 10 बजे के बाद किसी भी आयोजन में लाउड स्पीकर का उपयोग ना किया जाए। यदि आयोजक ना मानें तो साउंड सिस्टम जब्त कर लिया जाए । प्रेशर हार्न वाले वाहनों का चालान किया जाए और और रिकार्ड रखें । दूसरी बार में वाहन जब्त किया जाए । स्कूल,कालेज अस्पताल , कोर्ट , आफिस के 100 मीटर एरियल डिस्टेंस तक कोई भी लाउड स्पीकर ना बजाए । इस मामले की सुनवाई के दौरान सभी 27 जिलों के कलेक्टर ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया था । ये याचिका नितिन सिंघवी ने लगाई थी.

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