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फंसे कर्ज के मामलो को निपटाने उच्च स्तरीय समिति बनाएगा RBI

Last Modified - May 6, 2017, 11:46 am

 

सरकार ने फंसे कर्ज की पहचान करने और उनका हल निकालने का अधिकार बैंकों से लेकर रिजर्व बैंक को दे दिया है। अब रिजर्व बैंक एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगा जो यह तय करेगा कि फंसे कर्ज के मामलों को किस तरह निपटाया जाए। सरकार ने आरबीआइ को यह अधिकार 'बैंक नियमन (संशोधन), कानून, 2017' के जरिए दिया है.. इस संशोधन के जरिए सरकार ने रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी कर्ज चुकाने में नाकाम रहता है या डिफॉल्ट होता है तो आरबीआई बैंकों को दिवालिएपन पर बने नए कानून के तहत कार्रवाई करने को कह सकता है। बताया जाता है कि फंसे कर्ज के 60 मामले सरकार चिन्हित भी कर चुकी है, जिन पर आरबीआई को कदम उठाने हैं।

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