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फंसे कर्ज के मामलो को निपटाने उच्च स्तरीय समिति बनाएगा RBI

 

सरकार ने फंसे कर्ज की पहचान करने और उनका हल निकालने का अधिकार बैंकों से लेकर रिजर्व बैंक को दे दिया है। अब रिजर्व बैंक एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगा जो यह तय करेगा कि फंसे कर्ज के मामलों को किस तरह निपटाया जाए। सरकार ने आरबीआइ को यह अधिकार 'बैंक नियमन (संशोधन), कानून, 2017' के जरिए दिया है.. इस संशोधन के जरिए सरकार ने रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी कर्ज चुकाने में नाकाम रहता है या डिफॉल्ट होता है तो आरबीआई बैंकों को दिवालिएपन पर बने नए कानून के तहत कार्रवाई करने को कह सकता है। बताया जाता है कि फंसे कर्ज के 60 मामले सरकार चिन्हित भी कर चुकी है, जिन पर आरबीआई को कदम उठाने हैं।

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