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7वें वेतन आयोग की शिफारिशें लागू करने से सरकार पर पड़ेगा 30 हजार 748 करोड़ का बोझ

 

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। इसका ऐलान करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि HRA की नई दरें लागू होने से देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से मिलने लगेगा। इसके लागू होने से सरकार पर कुल 30 हजार 748 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

फैसले के मुताबिक किसी सरकारी कर्मचारी का DA बेसिक पे का 25 फीसदी तक पहुंचेगा, तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए HRA 27,18 और 9 फीसदी की दर से मिलेगा। वहीं किसी सरकारी कर्मचारी का DA बेसिक का 50 फीसदी तक पहुंचेगा तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए HRA 30, 20  और 10 फीसदी की दर से मिलेगा। निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए एक फ्लोर तय किया जाएगा, उनका HRA उसी के आधार पर तय होगा। 

 

 

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