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7वें वेतन आयोग की शिफारिशें लागू करने से सरकार पर पड़ेगा 30 हजार 748 करोड़ का बोझ

Last Modified - June 29, 2017, 10:54 am

 

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। इसका ऐलान करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि HRA की नई दरें लागू होने से देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से मिलने लगेगा। इसके लागू होने से सरकार पर कुल 30 हजार 748 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

फैसले के मुताबिक किसी सरकारी कर्मचारी का DA बेसिक पे का 25 फीसदी तक पहुंचेगा, तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए HRA 27,18 और 9 फीसदी की दर से मिलेगा। वहीं किसी सरकारी कर्मचारी का DA बेसिक का 50 फीसदी तक पहुंचेगा तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए HRA 30, 20  और 10 फीसदी की दर से मिलेगा। निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए एक फ्लोर तय किया जाएगा, उनका HRA उसी के आधार पर तय होगा। 

 

 


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