बिलासपुर News

संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर अगले सप्ताह होगा फैसला

Last Modified - August 25, 2017, 8:28 am

 

छ्त्तीसगढ़ में 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चैलेंज करने वाली याचिका पर फैसला अब अगले सप्ताह तक के लिए टल गया है. इस मामले में पहले बुधवार को भी फैसला टल गया था. वहीं, गुरुवार को भी सेकेंड हाफ में ये फैसला आना था, लेकिन कोर्ट ने अगले सप्ताह फैसला देना तय किया है. याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने अपनी याचिका में कहा है कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति राजनीतिक लाभ पाने के लिए भाजपा ने की है, जो कि संविधान के खिलाफ है. मोहम्मद अकबर ने ये आवेदन भी लगाया है, कि सरकार ने अभी तक संसदीय सचिवों की सुविधाओं, भत्ते पर जो 33 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च की है उसकी रिकवरी भी की जाए। इस याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। पिछली बार कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा था, कि संसदीय सचिवों को मिलने वाली सुविधाओं पर रोक लगा दी जाए. इसी बीच मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक आवेदन लगाकर कोर्ट से आग्रह किया कि संसदीय सचिव की नियुक्ति के संबंध में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनाया गया है, जबकि ये निर्णय मुख्यमंत्री के रूप में लिया गया था, लिहाजा उन्हें व्यक्तिगत रूप से पार्टी नहीं बनाया जाए। इस आवेदन पर भी गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन इस पर भी अब अगले सप्ताह ही सुनवाई होगी।


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