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हाईकोर्ट में संसदीय संचिवों की नियुक्ति मामले में बहस अधूरी

Last Modified - November 29, 2017, 12:34 pm

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच के सामने हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर और राकेश चौबे के वकीलों ने अपना पक्ष रखा।

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उन्होंने कहा कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं है। इस तरह का पद संविधान में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये पद बनाकर चहेते विधायकों को बांट दिए।

इसके तहत विधायकों को मंत्रियों जैसी सुविधाएं मिलने लगी। दिनभर चली बहस अधूरी रह गई। इसके बाद अब मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर तय कर दी गई। इस दिन भी याचिकाकर्ता के वकील ही अपना तर्क रखेंगे। 

 

वेब डेस्क, IBC24 

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