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शिवराज कैबिनेट के फैसले, शिक्षा के लिए सजग हुए शिवराज

Last Modified - January 3, 2018, 12:56 pm

भोपाल। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई. मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक  आपदा प्रबंधन विभाग में 7 पदों को मंजूरी दी गई है. डीजल-पेट्रोल पर 50 पैसे सेस का पैसा सड़कों पर खर्च किया जाएगा.

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इसके अलावा कैबिनेट में विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया के बेरोजगारों को बिना परीक्षा और इंटरव्यू के शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करने पर शासकीय नौकरी देने के लिए राज्य सरकार मध्यप्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नियमों में संशोधन करने जा रही है। कैबिनेट प्रस्ताव प्रदेश के सभी शासकीय हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल में बिजली व्यवस्था करने के प्रस्ताव के साथ,  बिजली के खर्च की भरपाई सरकार करेगी ऐसा प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो सकता है।

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माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए 2020 योजना स्वीकृत, योजना के लिए 65.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. 1736 स्कूलों में विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे. साथ ही पन्ना के बीके अहिरवार सेवानिवृत प्राचार्य का पेंशन नहीं रोका जाएगा. अनुसूचित जाति कल्याण विभाग कन्या प्रोत्साहन योजना जारी रहेगी, थानों में बाउंड्री वॉल बनाने को मंजूरी दी गई. देहात के 7727 थानों में बाउंड्री वॉल बनेंगी, मूक बधिर शालाओं को भी मंजूरी दी गई है.     

 

 

वेब डेस्क, IBC24

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