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मप्र: शिवराज कैबिनेट के इन फैसलों का आप पर पड़ेगा ये असर...

Last Modified - January 9, 2018, 2:25 pm

शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में मंगलवार को कई विभागों के तकरीबन 20 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। पीडब्लूडी, पीएचई, आदिम जाति, स्कूल शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट में पास होने वाले खास प्रस्तावों पर गौर करें तो, प्रदेश के 4 पुराने मेडिकल कॉलेज और तीन नए मेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों, अधिकारियों की भर्ती के लिए पीएससी के बजाए राज्य सरकार के एसीएस स्तर के अधिकारी और एक्सपर्ट्स की कमेटी के द्वारा चयन का प्रस्ताव पास हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन का पैसा निकालने का लाभ दिया जाना तय हुआ है।

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तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना के तहत मृत्यु होने पर 26000 के बजाए 2 लाख रुपए दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पास, वहीं बुरहानपुर, अनूपुर, अशोकनगर, आगर-मालवा जिलों में मलेरिया अधिकारी के कार्यालय और पदों को मंजूरी मिली है। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस भुगतान के संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अपूर्ण स्कूल भवनों को बनाए जाने को मंजूरी मिली है। उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल में हॉस्टल बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है, जिन जिलों में हॉस्टल नहीं है वहां किराए पर हॉस्टल लेकर चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

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एससी के छात्र-छात्राओं के लिए विद्यार्थी कल्याण सहायता योजना को 2020 तक जारी रखने का प्रस्ताव पास हुआ है साथ ही एससी एसटी के छात्रों को मुफ्त किताब और स्टेशनरी दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। टूरिज्म विभाग के प्रचार-प्रसार के लिए 300 करोड़ का बजट पास हुआ है, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को सरकार की तरफ से मिलने वाली अनुदान योजना आगे भी जारी रहेगी। पीएचई विभाग की नल जल परियोजनाओं के लिए फंड की मंजूरी मिली है। कपास पर 2018 तक 1 फीसदी मंडी शुल्क की छूट मंजूरी।

 

वेब डेस्क, IBC24

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