बिलासपुर News

दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ की बारी, 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में सुनवाई

Last Modified - January 30, 2018, 4:50 pm

छत्तीसगढ़ में 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में लंबी बहस के बाद सुनवाई अधूरी रह गई अब मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी.

आपको बतादें कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने संसदीय सचिवों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. दिल्ली में आप पार्टी के 20 विधायकों को चुनाव आयोग के अयोग्य घोषित करने के बाद छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों के खिलाफ सख्त फैसला लिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- रायपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव केस में 110 कारें जब्त, 900 पर कार्रवाई

   

   

दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ की बारी

दिल्ली में प्रशांत पटेल नामक वकील ने संसदीय सचिवों के पद को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत कर 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग के पास भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 विधायकों को नोटिस भेजा. जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई और EC ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है।

ये भी पढ़ें- राज्य प्रशासनिक सेवा में हुई फेरबदल

आप विधायकों के पास संसदीय सचिव का पद 13 मार्च 2015 से 8 सितंबर 2016 तक था। इसलिए 20 आप विधायकों पर केस चलेगा केवल राजौरी गार्डन के विधायक जरनैल सिंह को छोड़कर क्योंकि वह जनवरी 2017 में विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं।

 

वेब डेस्क, IBC24


Download IBC24 Mobile Apps

Trending News

IBC24 SwarnaSharda Scholarship 2018

Related News