भोपाल News

शिवराज कैबिनेट ने 2018-19 के लिए मंजूर किया 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट

Last Modified - February 8, 2018, 6:26 pm

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में 2018-19 के बजट को मंजूरी दे दी गई। यह बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। वहीं प्रदेश सरकार अब मंत्रालय में ई ऑफिस की व्यवस्था करने जा रहा है इसके लिए अप्रैल से ई-कैबिनेट होगी, मंत्रियों को इसके लिए ट्रेनिंग और लैपटॉप भी दिए जाएगें साथ ही फाइलों की ट्रैंकिंग के साथ ई सिग्नेचर को मान्य किया जाएगा इस महीने के आखिर में मंत्रियो को इसके लिए ट्रेनिंग दी जायेगी साथ मंत्रियों को पत्राचार के लिए ईमेल चलना भी सिखाया जाएगा। अप्रैल से मंत्रालय के नए भवन में ई कैबिनेट होगी। मंत्रालयीन अधिकारी और कर्मचारियों के लिए गानासैयां के पास 6 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है, जिस पर उनके लिए आवास बनाए जाएंगे।

शिवराज का शासकीय कर्मचारियों को सौगात, कर्मचारियों के लिए बनेंगे बहुमंजिला आवास

इस बार मंत्रिमंडल की बैठक में हाल ही में मंत्री बनाए गए तीन नए मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सीएम ने उनका स्वागत किया और बाकी मंत्रियों से उनका परिचय कराया। कैबिनेट ने स्वसहायता समूहों को दस लाख रूपए तक के कर्ज पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने का भी निर्णय लिया। मप्र वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के लिए सदस्य और सहायक अमले के 18 पदों को निरंतर जारी रखने का फैसला भी बैठक में लिया गया है। 

कांग्रेस का टैलेंट हंट: प्रवक्ता, पैनलिस्ट, कंटेंट राइटर के पद पर होगी भर्ती

इसके अलावा शिवराज कैबिनेट ने कई अहम मुद्दों पर सहमति जताई, जिनमें जेल विभाग में 17 अतिरिक्त अस्थाई प्रहरियों को निर्धारित ऊंचाई की अहर्ता को शिथिल करते हुए नियमित किए जाने की स्वीकृति। केंद्रीय न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भूमि आवंटन। आवासीय खेलकूद परिसर सीहोर और शासकीय शारीरिक महाविद्यालय शिवपुरी की रिनोवेशन योजना। मप्र जल निगम की बाह्य वित्त पोषित जलप्रदाय योजनाओं के लिए अनुदान को मंजूरी। सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण नलजल योजनाओं को मंजूरी। अम्बेडकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2019-20 तक जारी रखना। आत्मा परियोजना की अगले तीन साल की कार्ययोजना को स्वीकृति। खाद भंडारण पर ब्याज अनुदान योजना का प्रशासकीय अनुमोदन। प्याज के क्रय, विक्रय, विक्रय निराकरण के संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश का अनुमोदन और प्याज भंडारण शुल्क एवं छटाई पर हुए खर्च को मंजूरी और निशुल्क सायकल प्रदाय योजना को जारी रखना का फैसला किया गया है। 

 

 

वेब डेस्क, IBC24

Trending News

Related News