रायपुर News

शिक्षा बनाम 'बजट छत्तीसी' जानिए बजट में शिक्षा के लिए क्या योजनाएं हैं ?

Last Modified - February 10, 2018, 1:32 pm

रमन सिंह बतौर मुख्यमंत्री अपना 12वां और तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया इस बार बजट में शिक्षा के लिए 12,472 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है आइए आपको बताते हैं रमन सिंह ने बजट भाषण में क्या बातें कहीं- 

शिक्षा के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र को क्या मिला?

नक्सल प्रभावित परिवार के बच्चों के लिए बनी शिक्षा योजना सफल रही अब इसका विस्तार करने 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति बढ़ेगी. 

 

पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श महाविद्यालयों में महाविद्यालयों का 21 करोड़ की राशि से उन्नयन किया जाएगा. प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने करीब 2 दर्जन नए महाविद्यालय खुलेंगे। वहीं 15 स्नातक स्तर के कॉलेज स्नातकोत्तर में प्रोन्नत किए जाएंगे.

बजट में 129 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में और 130 हाईस्कूल का हायर सेकंडरी स्कूल में उन्नयन का प्रावधान है. 40 प्राथमिक शाल, 25 माध्यमिक शाला, 100 हाईस्कूल और 50 हायर सेकंडरी स्कूल भवने के निर्माण के लिए 34 करोड़ का प्रावधान है.

सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1 हजार 500 करोड़, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 674 करोड़, मध्यान्ह भोजन के लिए 599 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय के लिए 110 करोड़ और शिक्षाकर्मियों कें वेतन के लिए 3 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 

बजट में रायपुर के लिए क्या है खास ?

रायपुर के 11 कॉलेजों के आधुनिकीकरण के लिए 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है. रायपुर के 100 सरकारी कॉलेज में दिव्यांगों के लिए अलग से रैंप बनाए जाएंगे. प्रदेश में सरकारी छात्रावास के लिए 130 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 

आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या रहा खास? 

प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायता राशि बढ़ाई गई है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है. मानदेय राशि 4 हजार से बढाकर 5 हजार किया गया है. 

 

सात नए आईटीआई की सौगात ?

प्रदेश में छात्रों के औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए सात नए आईटीआई खोले जाएंगें

 

शिक्षाकर्मियों को मिल सकती है खुशखबरी

सीएम ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया है. शिक्षकों के संविलिय पर CS की समिति विचार कर रही रिपोर्ट आने पर सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर निर्णय लेगी। 

 

 

वेब डेस्क, IBC24


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