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बजट में शिक्षाकर्मियों को फिर मिली निराशा, अब सीएस रिपोर्ट का इंतजार

Last Modified - February 10, 2018, 3:49 pm

रायपुर। रमन सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल का 12वां और आखिरी बजट पेश किया. बजट से शिक्षाकर्मी संघ को एक बार फिर नजर अंदाज किया गया है.इस बार भी बजट में शिक्षाकर्मियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया. जिससे शिक्षाकर्मी वर्ग खासा निराशा में हैं. शिक्षाकर्मियों को इस बजट से काफी उम्मीद थीं, उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में हाल ही में शिवराज सरकार ने सभी शिक्षाकर्मियों को नियमित कर दिया था. लिहाजा बजट में शिक्षाकर्मी संघ रमन सिंह से सौगात मिलने की आस लगाए बैठा था. लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं होने पर शिक्षाकर्मी संघ ने सरकार के बजट को निराश करने वाला बजट बताया है. 

   

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हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में प्रदेश में शिक्षा का ज्योत जलाने के लिए शिक्षकों के योगदान को काफी अहम बताया है. सीएम के मुताबिक मुख्यसचिव की समिति का रिपोर्ट आने पर सभी विकल्पों पर विचार कर अहम निर्णय लिया जा सकता है. जो शिक्षाकर्मियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.  

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इस विषय पर आईबीसी24 के वेब टीम से शिक्षाकर्मी संघ के मीडिया प्रभारी विवेक दुबे से खास बातचीत हुई है. जिसमें उन्होंने बताया कि- ''हमारा इंतजार कमेटी के निर्णय को लेकर है और हमारी कमेटी से गुजारिश है कि बिना किसी  बंधन के  प्रदेश के सभी शिक्षाकर्मियों का मूल शिक्षा विभाग में सेवा हस्तांतरण किया जाए अगर हमारे हित में निर्णय नहीं होता है तो सही समय पर हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे.

 

 

अभिषेक मिश्रा, वेब डेस्क, IBC24

 

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