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सरकार ने मानी सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह तो आप की शादी पर रहेगी सरकारी नजर, जानिए मामला

Reported By: Sanjeet Tripathi, Edited By: Sanjeet Tripathi

Published on 12 Jul 2018 06:20 PM, Updated On 12 Jul 2018 06:20 PM

नई दिल्ली। अगर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान ली तो देश में होने वाली महंगी शादियों पर लगाम लग जाएगी। फिर आपकी शादी में होने वाले खर्च पर सरकार की नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शादी-ब्याह में होने वाले खर्च का हिसाब-किताब बताना अनिवार्य करने पर विचार करे। कोर्ट के मुताबिक वर और वधू दोनों पक्षों को शादी पर हुए खर्च को मैरिज ऑफिसर को बताना अनिवार्य कर देना चाहिए।

कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस बारे में नियम बनाने के बारे में सोचना चाहिए। इससे न केवल दहेज लेन-देन पर भी रोक लगेगी, बल्कि दहेज कानूनों के तहत दर्ज होने वाली झूठी शिकायतें भी कम हो जाएंगी।

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अदालत ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि अगर शादी में खर्च का हिसाब-किताब दिया जाए तो दहेज़ प्रताड़ना के मुकदमों में पैसे के विवाद पर कमी अपने आप आएगी। कोर्ट के अनुसार भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए शादी के खर्च का एक भाग पत्नी बैंक खाते में भी जमा किया जा सकता है।

वेब डेस्क, IBC24

Web Title : Supreme Court Hearing :

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