‘ गांधी’ में फिल्माया गया अंग्रेजों के जमाने का पटना जिलाधिकारी कार्यालय जमींदोज

पटना : Filmed in ‘Gandhi’, Patna District Magistrate’s : ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म ‘‘गांधी’’ में दिखाए गए और अंग्रेजों के शासन के दौरान निर्मित पटना के जिलाधिकारी कार्यालय भवन को ध्वस्त कर दिया गया है। यह इमारत सदियों पुराने आयुक्तालय परिसर की हिस्सा थी। प्रशासन के इस कदम से धरोहर प्रेमी और गांधीवावादी शोकाकुल हैं।

Read more : Udaipur Tailor के हत्यारे का पाक लिंक आया सामने, हत्यारों ने पाकिस्तान में किए कई डेटा कॉल्स 

Filmed in ‘Gandhi’, Patna District Magistrate’s : करीब दो दिन पहले गंगा नदी के किनारे बने पटना आयुक्तालय की दो मंजिला भव्य मुख्य इमारत को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। अब वहां केवल मलबा है। इस इमारत को बिहार सरकार की पुनर्विकास योजना के तहत ध्वस्त किया गया है। बुधवार को मजदूरों को इमारत का मलबा हटाते देखा गया जो कभी जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों का कार्यालय था। इस इमारत का निर्माण 20वीं सदी की शुरुआत में कराया गया था।

Read more : महाराष्ट्र में रहेगी उद्धव ठाकरे सरकार या जाएगी? SC में जारी है सुप्रीम सुनवाई

Filmed in ‘Gandhi’, Patna District Magistrate’s :  शहर के धरोहर प्रेमियों ने अधिकारियों से अपील की थी वे ऐतिहासिक कलाकृतियों जैसे पुरानी तिजोरी, घड़ी, फर्नीचर, बत्तियां, घुमावदार सीढ़ी, पुरानी स्टीम रोलर और बहुत ही पुराने प्रिंटिंग मशीन को बचाएं क्योंकि आयुक्तालय परिसर में मौजूद इस इमारत को चरणबद्ध तरीके से गिराने की घोषणा की गई थी। आयुक्तालय कार्यालय के नजदीक रहने वाले एक व्यक्ति ने पहचान गुप्त रखते हुए बताया, ‘‘इमारत को ध्वस्त करने का कार्य उसी दिन (24 जून) शुरू हुआ जिस दिन गंगा ड्राइव (गंगा के किनारे-किनारे बनी सड़क) का उद्घाटन हुआ, मैंने देर रात तक बुलडोजर की आवाज सुनी।’’

Read more : सियासी संकट के बीच उद्धव ने खेला हिंदुत्व कार्ड, औरंगाबाद अब संभाजी नगर और उस्मानाबाद का भी बदला नाम 

Filmed in ‘Gandhi’, Patna District Magistrate’s :  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गत शुक्रवार को 3,831 करोड़ रू की लागत से तैयार ‘जेपी गंगा पथ’ को आम लोगों के लिए खोला था जिसे पटना का मरीन ड्राइव बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 13 मई को उच्चतम न्यायालय ने विरासत संगठन इनटैक की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पटना के आयुक्तालय कार्यालय की इमारत को ध्वस्त करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। संगठन वर्ष 2019 से ही इमारत को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था।

और भी है बड़ी खबरें…