DA Hike Order Issued: राज्य सरकार ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता.. कर्मचारियों को मिली होली की सौगात.. एरियर्स पर भी बड़ा फैसला

भोपाल: मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को रंगो के त्यौहार होली से पहले बड़ी सौगात दी है। डॉ मोहन यादव की सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि का बड़ा ऐलान किया है। (Madhya Pradesh Govt DA Hike Order Issued) इस नए बढ़ोतरी के साथ ही अब एमपी के सरकारी एम्प्लाइज का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के सामान 58% तक जा पहुंचा है। यह बढ़ोत्तरी सातवें वेतनमान के कर्मियों के लिए की गई है।

एरियर्स का भुगतान 6 किस्तों में

इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, “आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है। सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल (पेड इन मई) 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किस्तों में दी जाएगी।”

सीएम ने दी होली बधाई और शुभकामनायें

सीएम डॉ मोहन यादव ने आगे कहा कि, “पेंशनर्स को भी जनवरी से फरवरी 2026 की पेंशन में 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज दिन में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत बड़वानी में कैबिनेट की, (Madhya Pradesh Govt DA Hike Order Issued) कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। शाम को सभी कर्मचारी बंधुओं और पेंशनर्स के कल्याण के लिए निर्णय लिया है। सभी को होली की बधाई।”

आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है।

सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल (पेड इन मई) 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर… pic.twitter.com/nf0RRc5nqh

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 2, 2026

आज कृषि कैबिनेट की बैठक, लिए गये कई बड़े निर्णय

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आज विधानसभा में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन के साथ कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई। इसके बाद विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई बड़े फैसलों को स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसानों के लिए पांच प्रमुख कृषि योजनाओं को 31 मार्च 2031 तक निरंतर जारी रखा जाएगा। (Madhya Pradesh Govt DA Hike Order Issued) सरकार द्वारा स्वीकृत कुल पांच योजनाओं के तहत किसानों को अगले पांच वर्षों में 10,520 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

1. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान कृषि विकास योजना

इस योजना के लिए 2,010 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप)

इस योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपये का अनुदान किसानों को स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जैसी माइक्रो सिंचाई सुविधाओं के लिए मिलेगा। योजना के चलते अगले पांच वर्षों में किसानों के खेतों में आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना

3,300 करोड़ रुपये की इस योजना के माध्यम से धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज और नगदी फसल उगाने वाले किसानों को क्षेत्र विस्तार, (Madhya Pradesh Govt DA Hike Order Issued) उत्पादन वृद्धि और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहयोग मिलेगा।

4. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग

इस योजना के लिए 1,010 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्राकृतिक खेती के क्षेत्रफल में विस्तार, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, उत्पादन वृद्धि और रसायन मुक्त खाद्य उपलब्ध कराने में यह योजना सहायक होगी।

5. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल सीड योजना

1,800 करोड़ रुपये की इस योजना से तिलहन उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर लागू रखा जाएगा, (Madhya Pradesh Govt DA Hike Order Issued) जिससे मध्य प्रदेश के किसान दीर्घकालिक रूप से लाभान्वित होंगे।

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