रायपुरः छत्तीसगढ़ सरकार 15 नवंबर यानी कल से 25 लाख से ज्यादा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करेगी। सहकारी समितियों के कर्मचारी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। लिहाजा अब सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है।

गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि धान खरीदी की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि खरीदी कार्य से इंकार करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और धान खरीदी प्रक्रिया हर स्थिति में निर्बाध रूप से संचालित की जाएगी। गृह विभाग ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी अपने-अपने कार्यस्थल पर लौटें, अन्यथा आगे कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

25 लाख से ज्यादा किसानों की धान खरीदेगी सरकार

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छत्तीसगढ़ सरकार 15 नवंबर यानी कल से 25 लाख से ज्यादा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करेगी। किसानों को 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पैसा मिलेगा, लेकिन बेचने के लिए किसानों के हाथ में टोकन ही नहीं है। टोकन तुंहर हाथ ऐप फेल है। इससे किसान रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेशभर के किसानों के सामने धान बेचने को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। सरकार ने टोकन को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की, लेकिन दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जैसे बड़े जिलों में अभी भी किसानों को टोकन नहीं मिला है। ऐसे में किसान के माथे पर चिंता की लकीरें हैं।