Employment Incentive Scheme: आ गई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, मोदी सरकार की इस नई स्कीम से किस वर्ग का होगा भला? जानिए…

Employment Incentive Scheme: मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive – ELI) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित किया जाना है।

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पहली बार नौकरी करने वालों के लिए बड़ी राहत

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि यह योजना दो भागों में बांटा गया है –

भाग-A में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी शामिल होंगे। जिन्हें दो किस्तों में एक महीने का वेतन मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये तय की गई है। यह भुगतान छठे और 12वें महीने में किया जाएगा, जिससे नई भर्ती वाले कर्मचारियों को आर्थिक सहारा और बचत की आदत को बढ़ावा मिलेगा।

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भाग-B के अंतर्गत कंपनियों/नियोक्ताओं को प्रत्येक कर्मचारी पर अधिकतम 3,000 रुपये प्रतिमाह दो वर्षों तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी, जिससे कंपनियों को नए कर्मचारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

योजना की अवधि

यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच की जाने वाली नई नियुक्तियों पर लागू होगी। इसका मकसद न केवल रोजगार का सृजन करना है, बल्कि औपचारिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा देना और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को बल देना भी है।

पात्रता की प्रमुख शर्तें

• 50 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को कम से कम 2 नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
• 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 5 नए लोगों को रोजगार देना अनिवार्य होगा।
• नियुक्त किए गए कर्मचारी को निरंतर कम से कम छह महीने तक कार्यरत रहना होगा।

भुगतान की प्रक्रिया

• भाग-A के तहत सभी भुगतान आधार लिंक डीबीटी के जरिए कर्मचारियों को सीधे दिए जाएंगे।
• भाग-B के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि कंपनियों के PAN से जुड़े खातों में दिए जाएंगे।

सैलरी स्लैब के अनुसार प्रोत्साहन

मासिक वेतन प्रति कर्मचारी प्रोत्साहन राशि (रुपये में)

• 10,000 रुपये तक 1,000 रुपये
• 10,000 से 20,000 रुपये तक 2,000 रुपये
• 20,000 से 1,00,000 रुपये तक 3,000 रुपये