नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) भारी उद्योग मंत्रालय ने उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत कुल चार कंपनियों का चयन किया है।
मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि पीएलआई योजना के लिए रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, हुंदै ग्लोबल मोटर्स कंपनी लिमिटेड और राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को चुना गया है।
मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत चार सफल बोलीदाता कंपनियों को 50 गीगावॉट बैटरी क्षमता का आवंटन किया गया।
इन कंपनियों को स्थानीय बैटरी सेल उत्पादन को बढ़ावा देने के 18,100 करोड़ रुपये के कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
हुंदै ग्लोबल मोटर्स कंपनी और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट को 20-20 गीगावॉट, जबकि रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर और राजेश एक्सपोर्ट्स को पांच-पांच गीगावॉट के लिए स्वीकृति दी गई है।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा, ‘‘इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में वृद्धि आज एक अनुकूल नियामकीय ढांचे के कारण हुई है जिसने इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘आज बड़ी कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण में निवेश कर रही हैं और हमसे जुड़ने की इच्छुक हैं। हमें इन्हें और प्रोत्साहन देना चाहिए और भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए।’’
गौरतलब है कि एसीसी और बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए 10 कंपनियों ने अपने प्रस्ताव भेजे थे। इनके लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 22 अक्टूबर, 2021 को अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी किया था।
यह योजना 14 जनवरी तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी और तकनीकी बोली 15 जनवरी को खोली गई थी।
भाषा जतिन अजय
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