जीजेईपीसी ने मरम्मत नीति शुरू करने, आयात शुल्क में कटौती का सुझाव दिया

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने मरम्मत नीति शुरू करने का सुझाव दिया है। संस्था ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क में कटौती तथा आभूषण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से कच्चे हीरों की खरीद के लिए दो प्रतिशत के समानीकरण शुल्क को समाप्त करने का सुझाव दिया है।

जीजेईपीसी ने चार सितंबर को मुंबई में सदस्यों और वाणिज्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम के साथ एक संवाद सत्र के दौरान इन मुद्दों को उठाया गया।

जीजेईपीसी के अध्यक्ष कॉलिन शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के समर्थन से यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में 70 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि जब हम वाणिज्य सचिव से छह महीने बाद फिर मिलेंगे तो आज उठाए गए अधिकांश क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान कर लिया जाएगा।’’

जीजेईपीसी ने कहा, ‘‘आभूषणों के संबंध में, निर्यातकों द्वारा उठाई गई चिंताओं में विदेश व्यापार नीति में मरम्मत नीति की शुरूआत, मौजूदा आयात शुल्क के बराबर शुल्क वापसी दरें, अन्य बंदरगाहों में रत्नों और आभूषणों की एक हस्त ढुलाई की अनुमति शामिल है। मुंबई, कोलकाता की तरह सोने और चांदी पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत किया गया है।

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राजेश महाबीर

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