सरकार ने स्टार्टअप को पेटेंट मामले में सहायता करने वाले पेशेवरों का शुल्क बढ़ाया

नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) योजना के तहत बौद्धिक संपदा सुरक्षित रखने में मदद करने वाले पेशेवरों के लिये शुल्क लगभग दोगुना कर दिया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि संशोधित योजना दो नवंबर से प्रभावी हो गई है।

मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, ‘‘स्टार्टअप की तरफ से बढ़ते आईपी आवेदनों के साथ बौद्धिक संपदा (आईपी) सेवा देने वाले पेशेवरों को स्टार्टअप के लिये गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिये प्रोत्साहित करने को लेकर योजना में संशोधन किया गया है। संशोधन के साथ सुविधा शुल्क कम-से-कम 100 प्रतिशत बढ़ गया है।’’

आवेदन देने के समय पेटेंट के लिये शुल्क को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है जो पहले 10,000 रुपये था। इसी प्रकार, ‘ट्रेड मार्क’ और ‘डिजाइन’ के लिये शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है।

सरकार ने स्टार्टअप के आईपी अधिकारों के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने तथा उनके बीच नवोन्मेष एवं रचनात्मकता बढ़ाने को लेकर 2016 में एसआईपीपी योजना शुरू की थी।

योजना के तहत स्टार्टअप को पेटेंट के लिये आवेदन करने तथा उसके प्रसंस्करण, डिजाइन या ट्रेडमार्क आवेदन में पेशेवर मदद करते हैं। उन पेशेवरों के शुल्क का वहन पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय करता है।

योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद स्टार्टअप के आईपी आवेदन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। योजना को तीन साल 31 मार्च, 2023 तक के लिये बढ़ाया गया है।

इसमें कहा गया है कि संबंधित आईपी कानूनों के तहत शुल्क में छूट प्रदान करके स्टार्टअप को बौद्धिक संपदा संरक्षण को लेकर आवेदन भरने को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

स्टार्टअप को पेटेंट आवेदन दाखिल करने में 80 प्रतिशत शुल्क छूट और ट्रेडमार्क आवेदन भरने में 50 प्रतिशत शुल्क छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच के भी प्रावधान हैं।

भाषा

रमण अजय

अजय