नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) भारत और अमेरिका ने ई-कॉमर्स आपूर्ति पर एक अप्रैल 2022 से डिजिटल कर लगाने को लेकर संक्रमणकालीन रवैये पर सहमति जताई है।
गत आठ अक्टूबर को भारत समेत 136 देशों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर उनके परिचालन वाले देशों में कर देने संबंधी प्रारूप पर सहमति जताई थी। इसे अंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली में एक बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा है।
हालांकि इस समझौते में प्रावधान है कि देशों को सभी तरह के डिजिटल कर हटाने होंगे और भविष्य में ऐसा कोई कर नहीं लगाने की प्रतिबद्धता भी जतानी होगी।
इस संदर्भ में भारत और अमेरिका ने संक्रमणकाल में दो फीसदी की दर से डिजिटल कर लगाने पर सहमित जताई है। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक यह दर एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक के संक्रमणकाल में प्रभावी रहेगी।
ई-कॉमर्स कंपनियों की आपूर्ति पर यह कर लागू होगा। इस समझौते की शर्तों को एक फरवरी 2022 तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
भाषा
प्रेम रमण
रमण
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