जम्मू-कश्मीर के 8.55 लाख किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 171 करोड़ रुपये जारी

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित जम्मू-कश्मीर के 8.55 लाख किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 171 करोड़ रुपये की 21वीं किस्त जारी की।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत, केंद्र किसानों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

 ⁠

एक सरकारी बयान के अनुसार, चौहान ने जम्मू-कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित किसानों के लिए पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त ‘अग्रिम रूप से जारी’ की।

यह किस्त नयी दिल्ली स्थित कृषि भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी की गई।

बयान में कहा गया है, ‘‘इस किस्त के तहत 85,418 महिला किसानों सहित 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 171 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।’’

इसके साथ ही, जम्मू-कश्मीर के किसानों को अब तक पीएम-किसान के तहत कुल 4,052 करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है।

चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करेंगे कि संकट की इस घड़ी में कोई भी किसान अकेला न रहे। पीएम-किसान की यह किस्त जारी करना उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।’’

चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लगभग 5,100 क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत 85.62 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

पैकेज में शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और मनरेगा के तहत अतिरिक्त धनराशि शामिल है, जिससे परिवार अपने घरों का पुनर्निर्माण कर सकेंगे।

उन्होंने घोषणा की कि ‘‘जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रभावित परिवारों के लिए मनरेगा कार्यदिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें आजीविका के लिए अतिरिक्त सहायता मिलेगी।’’

केंद्रीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ (जिसका खेत है, रेत उसी की है) नीति के तहत रेत की बिक्री की अनुमति दे दी है और जम्मू-कश्मीर सरकार के अनुरोध पर एनडीआरएफ के तहत अतिरिक्त धनराशि जारी की जा सकती है।

चौहान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करते ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमित किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

भाषा राजेश राजेश रमण

रमण