ग्रामीण घरों तक नल का जल पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ 30वें स्थान पर: केंद्रीय मंत्री |

ग्रामीण घरों तक नल का जल पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ 30वें स्थान पर: केंद्रीय मंत्री

ग्रामीण घरों तक नल का जल पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ 30वें स्थान पर: केंद्रीय मंत्री

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:27 PM IST, Published Date : August 7, 2021/6:22 pm IST

रायपुर, सात अगस्त (भाषा) केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को कहा कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल हैं, जिसने दिसंबर-2019 में शुरू किए गए ‘जल जीवन मिशन’ के तहत ग्रामीण घरों में नल का जल पहुंचाने में बहुत ही कम प्रगति की है।

शेखावत ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसका लक्ष्य देश में 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति करना है।

उन्होंने बताया कि राज्य की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय 25 दिसंबर, 2019 तक देश में 19 करोड़ चिह्नित ग्रामीण घर थे, जिनमें से 3.23 करोड़ घर ऐसे थे (जो क़रीब 16.9 प्रतिशत है) जिनके पास नल के जल की पहुंच थी।

देश में मार्च, 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई लेकिन प्रतिबंधों के बाद भी पेयजल कनेक्शन की स्थिति पिछले 18-19 महीने में 16.9 से बढ़कर 41.2 प्रतिशत तक पहुंच गई। देश में कुल 4.50 करोड़ नए जल कनेक्शन लगाए गए।

उन्होंने कहा, ‘‘ कुछ राज्यों ने बढ़िया काम किया। तेलंगाना, गोवा और दो केंद्रशासित प्रदेशों ने सौ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिये। कुछ राज्यों ने काम पूरा करने का लक्ष्य 2021 तक का रखा है और कुछ ने 2022 और 2023 तक का। देश में कुल 74 जिले और 1,000 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं, जहां सभी ग्रामीण घरों में नल-जल कनेक्शन है।’’

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ ने सभी ग्रामीण घरों में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य 2023 का रखा है। भौगोलिक और कुछ तकनीकी कारणों की वजह से छत्तीसगढ़ पीछे चल रहा है। यह ऐसे राज्यों में शामिल हो, जहां कार्य में कम प्रगति हुई है और यह 30वें स्थान पर है। हालांकि, दिसंबर-2019 में जब इस राज्य में कार्य की शुरुआत हुई थी, तब यह नल-जल आपूर्ति कवरेज के मामले में 23वें स्थान पर था।

शेखावत ने कहा कि उन्होंने दिन में योजना में तीव्रता लाने के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की। राज्य सरकार ने बताया कि उसने अगले दो वर्षों के लक्ष्य के 40 प्रतिशत के लिए प्रशासनिक मंज़ूरी दी है और 1,000 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि काम में विस्तार लाने की ज़रूरत है।

भाषा स्नेहा माधव

माधव

 

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