सातवें वेतनमान के लिए करना पड़ेगा इंतजार, जानिए कब और कितना होगा फायदा

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की सिफारिशों के लिए कुछ महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल, यह उम्मीद की जा रही थी कि इस संबंध में प्रधानमंत्री 15 अगस्त को घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में सैलरी में इजाफा कब से और कितना होगा इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। पहले भी कई ऐसे मौके आए जब कर्मचारियों को निराशा का सामना करना पड़ा था। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों दीपावली के आसपास प्रधानमंत्री मोदी तोहफा दे सकते हैं। क्योंकि अगले बरस लोकसभा चुनाव हैं और 50 लाख कर्मचारियों की नाराजगी मोल लेने की स्थिति में सरकार नहीं है।

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जानकारों का कहना है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की निराशा दीपावली या नए साल के आसपास दूर हो सकती है। केंद्र सरकार ने आगामी चुनाव को देखते हुए इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार के एजेंडे में फिलहाल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें नहीं हैं। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वह सही समय पर सातवें वेतन आयोग का ऐलान करेगी।

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इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के अगले कदम पर नजरें टिकी हुई है।  सवाल यह है कि क्या कर्मचारी हड़ताल करेंगे या कुछ और। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार पर कितना भरोसा है? क्योंकि, पिछली कई बार से उनकी उम्मीदें टूटी हैं, हालांकि, उन्हें अब भी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार है। साथ ही अहम सवाल यह भी है कि क्या उनकी मांग मुताबिक सैलरी में इजाफा होगा या नहीं?

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उधर, कर्मचारी यूनियन का कहना है कि 15 अगस्त पर उम्मीदें टूटने जैसा कुछ नहीं है। उम्मीद है सरकार सही समय पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान करेगी। 15 अगस्त पर ऐलान होने की संभावनाएं पहले से कम थीं, मीडिया और अफवाहों की वजह से ऐसी खबरों को ज्यादा तवज्जो दी गई। हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी शासित राज्यों द्वारा घोषित 7वें वेतन आयोग के लाभों को देखते हुए उम्मीदें ज्यादा थीं। केंद्रीय कर्मचारियों को भी उनके वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद थी।

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उल्लेखनीय है कि एनडीए सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह न्यूनतम वेतन में और बढ़ोतरी पर विचार नहीं कर रही है। लिहाजा, यह चर्चा बंद हो जानी चाहिए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान सही समय पर ही होगा। कुछ समय पहले ही वित्त राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन ने कहा था कि सरकार फिलहाल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि, भविष्य में वेतन वृद्धि जरूर की जाएगी।

वेब डेस्क IBC24