विधानसभा ने ‘राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक’ को प्रवर समिति के पास भेजा

जयपुर, 23 सितम्बर (भाषा) राज्य विधानसभा ने नागरिकों को स्‍वास्‍थ्‍य का अधिकार देने संबंधी महत्वपूर्ण विधेयक शुक्रवार को प्रवर समिति के पास भेज दिया, वहीं विधानसभा का सप्तम सत्र आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया । मीणा ने बताया कि प्रवर समिति आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में अपना प्रतिवेदन पेश करेगी।

इससे पहले शुक्रवार की दोपहर मीणा ने विधेयक को विचारार्थ पेश किया। सदन में दिन भर चर्चा हुई।

सदन की बैठक समाप्त होने के बाद मीणा ने कहा,’ विधेयक को बहुत सोच समझकर लाया गया। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में इसका जिक्र था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की। लेकिन प्रतिपक्ष के हमारे वरिष्ठ नेता का सुझाव था कि एक बार इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाए।’

उन्होंने कहा, ‘ हम जल्द ही एक दिन का सत्र बुलाकर इसे पारित करवाएंगे।’

विधेयक के अनुसार जन स्वास्थ्य के राजस्थान मॉडल की प्रभावशीलता और क्रियान्वयन को बढ़ाये जाने के लिए, राज्य सरकार ने पूर्व सक्रियता से स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक राज्य विधायन लाये जाने का निश्चय किया है, ताकि, निवासियों का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

इस विधेयक में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण गठित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक के अनुसार इस कारण प्रति वर्ष 1,455 लाख रुपये का आवर्ती व्यय हो सकता है, ज‍िसमें 1,450 लाख रुपये मानव संसाधन पर खर्च होंगे।

राजस्‍थान की पंद्रहवीं विधानसभा का सप्तम सत्र शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने शुक्रवार को यह घोषणा की। सातवें सत्र की बैठकों का मौजूदा दौर 19 सितंबर को शुरू हुआ था और इस दौरान कई विधेयक पारित करवाए गए।

भाषा पृथ्‍वी कुंज रंजन

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