(सलोनी भाटिया और विनोद त्रिपाठी)
नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) उन बाजारों को नियमित करेगी जिन्हें दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने लाइसेंस नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने धन वसूली करने के मकसद से इन बाजारों को लाइसेंस नहीं दिया।
व्यापारी राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण वोटबैंक हैं और आप तथा भाजपा दोनों ने चार दिसंबर के एमसीडी चुनाव के बाद सत्ता में आने पर उनके लिए रियायतों की घोषणा की है।
दिल्ली को व्यापारियों का शहर बताते हुए सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित नगर निगमों द्वारा खुदरा विक्रेताओं और रेस्तरां जैसे सेवा प्रदाताओं को बहुत ‘परेशान’ किया गया है।
सिसोदिया ने पीटीआई-भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करने में बड़े पैमाने पर रिश्वत दी जाती थी जिसे ‘बीजेपी फीस’ कहा जाता था। हम बहुत अधिक लाइसेंस शुल्क को तर्कसंगत बनाएंगे और इस बार एमसीडी चुनाव में लोग खुद ‘बीजेपी फीस’ को खारिज कर देंगे।’’
सिसोदिया ने आरोप लगाया, ‘भाजपा के शासन के तहत नगर निगमों ने जानबूझकर शहर में कई बाजारों को अवैध घोषित कर दिया। बाजार हैं लेकिन वे कागज पर मौजूद नहीं हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘कम से कम 70 नगरपालिका वार्ड हैं जहां एक भी बाजार वैध नहीं है। किसी भी वार्ड में जाएं, या तो एक या दो वैध बाजार हैं या कोई भी नहीं है। हम ऐसे अवैध बाजारों को वैध कर देंगे।’
मंत्री ने कहा कि इन बाजारों को थोड़ा विनियमित किया जाना चाहिए और फिर नियमित किया जाना चाहिए, हालांकि काम में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) भी शामिल होगा, कम से कम एमसीडी इसे अपने स्तर पर शुरू कर सकती है।
उन्होंने दावा किया, ‘डीडीए और एमसीडी ने पैसे ऐंठने के लिए जानबूझकर ऐसे बाजार की अवैध स्थिति बनाए रखी है।’
आप सरकार ने जून में घोषणा की थी कि वह कमला नगर, खारी बावली, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर और कीर्ति नगर बाजारों को ‘विश्व स्तरीय’ बनाने के लिए इनका पुनर्विकास करेगी।
यह कदम शहर सरकार के रोज़गार बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार है, जिसका उद्देश्य पुनर्विकास परियोजना में 100 करोड़ रुपये के निवेश के साथ नौकरियों के अवसरों को बढ़ाना है।
सिसोदिया ने कहा, ‘जब हमने अपने बजट प्रस्ताव पर काम करना शुरू किया और गांधी नगर, लाजपत नगर जैसे शहर के छह बड़े बाजारों के पुनर्विकास का काम शुरू किया, तो एमसीडी ने सबसे अधिक बाधाएं पैदा कीं। जब एमसीडी में आप का शासन होगा तो ये सभी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी।’
एमसीडी के 250 वार्ड के लिए चार दिसंबर को मतदान होगा। सात दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे।
पिछले नगर निगम चुनाव में आप को भाजपा ने करारी शिकस्त दी थी। केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी 270 में से सिर्फ 48 सीट पर कब्जा करने में सफल रही थी, जबकि भाजपा ने 181 सीट पर जीत हासिल की थी।
भाषा नेत्रपाल मनीषा
मनीषा
नेत्रपाल
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
लोकसभा चुनाव : असम की पांच सीट के लिए करीब…
8 hours agoअसम में ईवीएम मशीनों के करीब 1,000 घटक बदले गए:…
9 hours ago