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चंडीगढ़, 14 अक्टूबर (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव को भू-स्वामित्व अधिकार का सरलीकरण करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि यह पहल गिरदावरी और जमाबंदी की मौजूदा प्रक्रिया को कारगर बनाने में काफी सहायक होगी, जो लोगों को उनके भू-स्वामित्व अधिकारों से वंचित करने वाली अवैध गतिविधियों से संरक्षण प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कोई ढिलाई बरते बगैर इसका उन्मूलन करना होगा।
चन्नी ने उपायुक्तों को लंबित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए सुविधा शिविर लगाने को कहा।
एक बयान में कहा गया है कि चन्नी ने उन्हें अक्टूबर में विभिन्न तारीखों पर तहसील स्तर पर इन शिविरों का आयोजन करने का निर्देश दिया।
पंजीकरण कार्यालयों में मौजूद भ्रष्टाचार पर चन्नी ने उपायुक्तों से तहसीलदारों को शाम पांच बजे के बाद पंजीकरण की अनुमति नहीं देने को कहा।
भाषा
सुभाष नरेश
नरेश
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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