नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने दफ्तरों में जगह खाली करने और साफ-सफाई बनाए रखने के लक्ष्य से 20 साल से पहले के ‘पे बिल रजिस्टरों’ को हटाने का फैसला किया है।
तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने एक आदेश में कहा कि राजस्व विभाग में पड़े हुए अप्रैल 2001 से पहले के ‘पे बिल रजिस्टरों’ को हटा दिया जाएगा।
आदेश में कहा गया है, ‘‘समय गुजरने के साथ-साथ पीबीआर के पन्नों की लिखाई मिट रही है और उन्होंने बहुत जगह घेर रखी है।’’
उसमें कहा गया है कि कई पीबीआर तो 35-40 साल या उससे भी पुराने हैं और ‘बेहद खराब’ स्थिति में राजस्व विभाग में पड़े हुए हैं।
सरकार ने उप लेखा नियंत्रक नरेंद्र त्यागी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसमें वरिष्ठ लेखा अधिकारी रेखा गोयल और लेखा अधिकारी डी. एस. राघव बतौर सदस्य शामिल हैं। इस समिति को पुराने दस्तावेजों को हटाने के संबंध में सिफारिश करने को कहा गया था।
भाषा अर्पणा मनीषा
मनीषा
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