सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच आर्थिक गतिविधियां खोलने के फैसले का बचाव किया

नयी दिल्ली, तीन सितम्बर (भाषा) सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच विभिन्न आर्थिक गतिविधियां बहाल करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उसका यह दृढ़ता से मानना है कि ‘‘जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन आजीविका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।’’

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे अद्यतन किये गए आंकड़े के अनुसार, एक दिन में कोविड-19 के 83,883 नये मामले सामने आने के साथ ही देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 38,53,406 हो गई है। वहीं एक दिन में 1,043 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 67,376 हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव, राजेश भूषण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने ‘अनलॉक’ के तहत और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया है।

केंद्र ने अभी तक वाणिज्यिक गतिविधियां बहाल करने के लिए गत आठ जून से ‘अनलॉक’ के चार चरणों की घोषणा की है।

यह पूछे जाने पर कि प्रतिदिन मामलों में बढ़ोतरी होने के बावजूद सरकार विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को क्यों बहाल कर रही है, उन्होंने कहा, ‘‘इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर इस संख्या को भारत की कुल आबादी के संदर्भ में देखना होगा। हमारा देश दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है।’’

भूषण ने कहा, ‘‘हम एक दिन में औसतन साढ़े नौ लाख जांच कर रहे हैं, जो कम से कम डेढ़ महीने पहले नहीं हो रही थी। कल, 24 घंटे की अवधि में हमने 11.70 लाख से अधिक जांच की। दिलचस्प बात यह है कि उन 11.70 लाख जांच में संक्रमण की दर 7.20 प्रतिशत रही।’’

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अचानक सब कुछ खोल दिया गया है। उन्होंने रेखांकित किया कि देश में आर्थिक गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके से खोले जाने से पहले, सरकार ने पर्याप्त जांच क्षमता, मानक क्लीनिकल उपचार के प्रोटोकॉल के स्पष्ट दिशानिर्देश, अस्पताल के बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी, पर्याप्त आईसीयू बिस्तर और आक्सीजन आपूर्ति वाले बिस्तर जैसी सभी पूर्व शर्तें सुनिश्चित की।

भूषण ने कहा, ‘‘हमने जांच क्षमता निर्मित की है जिसके तहत एक दिन में 10 लाख या अधिक जांच की जा सकती है। इसलिए जांच, अस्पताल की सुविधा, क्लीनिकल प्रोटोकॉल इन सभी चीजों को मजबूत किया गया और राज्यों के साथ साझा किया गया है और उसके बाद ही सरकार एक चरणबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए आगे बढ़ी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अंत में, सरकार का दृढ़ता से मानना है कि जीवन महत्वपूर्ण है, आजीविका उतनी ही महत्वपूर्ण है।’’

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अगस्त को ‘अनलॉक 4’ दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसके तहत मेट्रो ट्रेन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से सात सितंबर से फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं 21 सितंबर से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में 100 लोगों तक की उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी।

स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक छात्रों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि कक्षा नौवीं से 12 वीं तक के छात्रों के लिए कुछ छूट होगी।

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा था कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के बिना निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी।

भाषा. अमित मनीषा

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