तहसील कार्यालयों में तैनात सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को नौकरी से निकालने का आदेश, 31 मार्च होगा आखिरी दिन

जिला प्रशासन ने तहसील कार्यालयों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों को नौकरी से निकालने का आदेश! Order to Kick out all Computer Operator

तहसील कार्यालयों में तैनात सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को नौकरी से निकालने का आदेश, 31 मार्च होगा आखिरी दिन
Modified Date: January 27, 2023 / 09:01 pm IST
Published Date: January 27, 2023 8:48 pm IST

देहरादून: Order to Kick out all Computer Operator नए साल की शुरुआत के साथ सरकारी कार्यालयों में तैनात दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने ये उम्मीद जताई थी कि इस साल उन्हें रेगुलर किया जा सकता है। लेकिन सौगात मिलने की आस लगाए बैठे कर्मचारियों को उम्मीद पर पानी फिर गया है। क्योंकि जिला प्रशासन ने तहसील कार्यालयों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों को नौकरी से निकालने का आदेश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि 31 मार्च कंप्यूटर ऑपरेटरों के काम काज का आखिरी दिन होगा।

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Order to Kick out all Computer Operator जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश में तहसील डीडीहाट, मुनस्यारी, बेरीनाग, गंगोलीहाट, कनालीछीना, देवलथल, थल, तेजम व गणाई-गंगोली के अंतर्गत जनाधार कक्ष में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवाएं 31 मार्च से समाप्त हो जाएंगी। इन तहसीलों के अंतर्गत जनाधार कक्ष से जारी होने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों से प्राप्त आय से ही कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय भुगतान किया जाता है, लेकिन बीते अक्टूबर माह से इन तहसीलों के जनाधार कक्षों में प्रमाण पत्रों की संख्या न्यून पाई गई। जिस कारण इन तहसीलों में तैनात ऑपरेटरों का मानदेय भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

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अब एक फरवरी से जनाधार कक्ष में प्रमाण पत्रों से संबंधित कार्यों का संपादन संबंधित तहसीलों में भूलेख कक्ष में तैनात किए गए आपरेटरों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाएगा। नौ तहसीलों के कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवाएं एक झटके में समाप्त करने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने गहरी नाराजगी प्रकट की है।

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दल के पूर्व जिलाध्यक्ष का कहना है कि इन तहसीलों में तैनात अधिकांश कंप्यूटर ऑपरेटर विगत 7-8 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें विगत तीन माह से मानदेय भी नहीं मिल सका है। ऐसे में उनकी सेवाएं समाप्त करने से उनके सामने रोजी-रोटी का बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी से इस विषय में पुन: विचार करने और कंप्यूटर ऑपरेटरों को यथावत रखने की मांग की है।

 

 

 

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