इस राज्य में OBC कैटेगरी में रखे गए सभी मुसलमान, रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में मिलता है आरक्षण

OBC reservation For Muslims of Karnataka: आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि कर्नाटक में मुस्लिमों की सभी जातियों और समुदायों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है।

इस राज्य में OBC कैटेगरी में रखे गए सभी मुसलमान, रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में मिलता है आरक्षण

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Modified Date: April 24, 2024 / 01:49 pm IST
Published Date: April 24, 2024 1:48 pm IST

OBC reservation For Muslims of Karnataka:  बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। श्रेणी II-बी के तहत, कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में माना गया है।

लोकसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। इस बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बयान आया है, जिसमें उसने बताया है कि कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है।

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OBC reservation For Muslims of Karnataka:  आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि कर्नाटक में मुस्लिमों की सभी जातियों और समुदायों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है।

आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘कर्नाटक सरकार के नियंत्रणाधीन नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण हेतु कर्नाटक के सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया गया है।’

इसके आगे लिखा गया है, ‘कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग विभान ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लिखित रूप से बताया है कि मु्स्लिम और ईसाई जैसे समुदाय न तो जाति हैं और न धर्म हैं। कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी 12.92 प्रतिशत है। राज्य में मुस्लिमों को धार्मिक अल्पसंख्यक माना जाता है।’

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OBC reservation For Muslims of Karnataka यही नहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक में मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण की नियमावली के बारे में भी विस्तार से बताया है। आयोग ने बताया कि कर्नाटक में कैटेगरी 1 के तहत 17 मुस्लिम जातियों को शामिल गया है, जो 4 फीसदी ओबीसी कोटे के तहत आवेदन कर सकती हैं।

इसके बाद कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम जातियां शामिल हैं और कुल मिलाकर 393 जातियां इस सूची का हिस्सा हैं। इसके तहत 15 फीसदी ओबीसी कोटा मिलता है। इसके बाद कैटेगरी 2B के तहत 4 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सभी जातियां शामिल हैं।

इस आरक्षण नीति के तहत स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटे के तहत आने वाली सभी सीटों पर मुस्लिम समुदाय के लोग लड़ सकते हैं। आयोग ने आश्चर्य भी जताया है कि मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण देने वाला शासनादेश 30, मार्च 2002 को ही जारी किया गया था।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com