जम्मू-कश्मीर की अदालतों में सरकारी विभागों से जुड़े 12,500 से अधिक मामले लंबित

जम्मू, दो मार्च (भाषा) जम्मू-कश्मीर में सरकारी विभागों से जुड़े 12,500 से अधिक कानूनी मामले केंद्र शासित प्रदेश की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी प्राप्त हुई।

आंकड़ों से यह भी पता चला कि पिछले दो वर्षों में सरकारी वकीलों के सहयोग से 3,700 से अधिक विभागीय मामलों में अदालती फैसले आए।

आंकड़ों के अनुसार, 12,529 विभागीय मामले लंबित हैं – जिनमें से 4,101 जम्मू क्षेत्र में और 8,428 कश्मीर घाटी में हैं – जबकि 2024 और 2025 के दौरान ऐसे कुल 3,737 मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें कश्मीर में 2,806 और जम्मू क्षेत्र में 931 मामले शामिल हैं।

जिलेवार विवरण से पता चला कि जम्मू संभाग में कुल 4,101 मामले लंबित हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सरकारी वकीलों ने 1,185 आपत्तियां और जवाब दाखिल किए, जबकि 931 मामलों का फैसला केंद्र शासित प्रदेश के पक्ष में हुआ।

जम्मू संभाग के अंतर्गत, जम्मू जिले में सबसे अधिक 1,507 मामले लंबित हैं। इसके बाद डोडा (480 मामले) और रामबन (422 मामले) का स्थान रहा। आंकड़ों के अनुसार, राजौरी और पुंछ में सफलता दर काफी अधिक रही, जहां क्रमशः 149 और 98 मामलों का फैसला केंद्र शासित प्रदेश के पक्ष में हुआ।

कश्मीर संभाग में 5,852 मामले लंबित हैं, जिनमें से पिछले दो वर्षों में सरकारी वकीलों के सहयोग से 1,966 मामलों में सरकार के पक्ष में फैसले आए। अकेले श्रीनगर जिले में 3,503 मामले लंबित हैं, जबकि 2024 और 2025 के दौरान 1,345 मामलों में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया।

कश्मीर संभाग के अन्य जिलों में अनंतनाग शामिल है, जहां 977 मामले लंबित हैं और 197 फैसले केंद्र शासित प्रदेश के पक्ष में आए हैं, गांदरबल में 701 मामले लंबित हैं और 263 फैसले केंद्र शासित प्रदेश के पक्ष में आए हैं, कुपवाड़ा में 442 मामले लंबित हैं और 77 फैसले केंद्र शासित प्रदेश के पक्ष में आए हैं। शोपियां में 229 मामले लंबित हैं और 84 फैसले केंद्र शासित प्रदेश के पक्ष में आए हैं।

भाषा तान्या माधव

माधव