नेवा कार्यान्वयन: केंद्र ने बंगाल सरकार, विधानसभा के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर किए हस्ताक्षर

नेवा कार्यान्वयन: केंद्र ने बंगाल सरकार, विधानसभा के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर किए हस्ताक्षर

नेवा कार्यान्वयन: केंद्र ने बंगाल सरकार, विधानसभा के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर किए हस्ताक्षर
Modified Date: June 4, 2026 / 10:21 pm IST
Published Date: June 4, 2026 10:21 pm IST

नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) संसदीय कार्य मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य विधानसभा के साथ इस पूर्वी राज्य में ‘राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन’ (नेवा) को लागू करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

‘नेवा’ एनआईसी क्लाउड ‘मेघराज’ पर तैनात एक कार्य-प्रणाली है, जो सदन के पीठासीन अधिकारी को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने और विधायी कार्यों को कागज रहित तरीके से संपन्न करने में मदद करती है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा, ‘नयी दिल्ली के संसद भवन में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल विधानसभा के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुआ।’

इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और विधानसभा अध्यक्ष रथिन बोस सहित अन्य लोग भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रीजीजू ने कहा कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद और राज्यों की विधानसभाएं ठीक से काम करें।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘मैं पश्चिम बंगाल की नयी सरकार को शुभकामनाएं देता हूं और नेवा मंच को अपनाने के उसके त्वरित फैसले की सराहना करता हूं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा इस परिवर्तनकारी पहल से जुड़ने वाली देश की 33वीं विधायिका बन गई है।’

सरल शब्दों में कहें तो ‘नेवा’ देश की विधानसभाओं को पूरी तरह अति-आधुनिक और कागज-रहित बनाने की एक अनूठी प्रणाली है। इसके लागू होने के बाद विधायकों को सदन की कार्यवाही चलाने के लिए भारी-भरकम फाइलों या कागजों की जरूरत नहीं होगी।

इस प्रणाली के तहत नेताओं के संपर्क विवरण, नियम-कानून, दैनिक कार्यसूची, सूचनाएं, बुलेटिन, नए विधेयक, तारांकित और अतारांकित सवाल-जवाब, सदन के पटल पर रखे गए पत्र तथा विभिन्न समितियों की रिपोर्ट जैसी तमाम जरूरी जानकारियां उनके मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर स्क्रीन पर महज एक क्लिक में उपलब्ध हो जाएंगी।

साथ ही, इसमें प्रत्येक विधायक के लिए एक सुरक्षित डिजिटल पेज भी होता है, जिसके जरिए वे अपने सवाल और जरूरी सूचनाएं सीधे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

‘एमनेवा’ इसी का एक बेहद सरल और सुविधाजनक मोबाइल ऐप है, जो एंड्रॉइड और आईओएस (एपल) दोनों तरह के फोन पर उपलब्ध है।

भाषा सुमित माधव

माधव


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