एनजीटी ने केरल से अपशिष्ट जल प्रबंधन पर वादा पूरा करने को कहा

नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अपशिष्ट जल का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करने के संबंध में केरल सरकार पर पर्यावरणीय हर्जाना लगाने से परहेज करते हुए कहा कि सरकार सीवेज और दूषित पानी के प्रबंधन की दिशा में पहले ही लगभग 2,343 करोड़ रुपये देने का वादा कर चुकी है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सीवेज अपशिष्ट प्रबंधन में प्रति दिन 1,000 मिलियन लीटर (एमएलडी) से अधिक का अंतर है। पीठ में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि राज्य ‘प्रदूषण के लिए भुगतान’ के सिद्धांत पर 2,000 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय हर्जाने को जमा करने के लिए उत्तरदायी है।

पीठ ने यह उल्लेख किया कि राज्य ने अपशिष्ट जल प्रबंधन पर एक अतिरिक्त नोट प्रस्तुत किया था। एनजीटी से हर्जाना लगाने से परहेज करने का अनुरोध करते हुए नोट में कहा गया कि राज्य ने सीवेज और प्रदूषित पानी के प्रबंधन के मुद्दे को हल करने के लिए 2,343.18 करोड़ रुपये आवंटित करने का वादा किया है।

पीठ ने कहा, ‘‘उपरोक्त नोट के मद्देनजर, मुआवजा वसूल करना आवश्यक नहीं लगता है क्योंकि यदि राज्य अपने कथन का पालन करता है तो उद्देश्य पूरा हो जाएगा।’’ पीठ ने संबंधित अधिकारियों को छह महीने की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

भाषा आशीष अविनाश

अविनाश