चंडीगढ़, नौ अगस्त (भाषा) हरियाणा सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्य में संगठित अवैध खनन की कोई गतिविधि नहीं है, जबकि छिटपुट घटनाओं से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाता है।
विपक्षी दलों कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने एक पुलिस उपाधीक्षक की हत्या के मामले को लेकर राज्य विधानसभा में भाजपा नीत सरकार को घेरा, जिसके चलते सदन में लंबी बहस चली।
गौरतलब है कि नूंह में 19 जुलाई को एक पुलिस उपाधीक्षक को उस समय ट्रक से कुचल दिया गया था, जब वह अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करने पहुंचे थे।
इनेलो के अभय चौटाला और कांग्रेस के बी.बी. बत्रा सहित विपक्षी विधायकों के अवैध खनन और खनन माफिया द्वारा हमले के कारण तावड़ू के पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र सिंह की मौत होने संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए, हरियाणा के खनन मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि सरकार अवैध खनन के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि राज्य में कोई भी खनन माफिया फल-फूल रहा है। अपने जवाब में मंत्री ने कहा कि पुलिस उपाधीक्षक हत्याकांड में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है।
इस बीच, पशुपालन और डेयरी मंत्री जे.पी. दलाल ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि लंपी रोग के मद्देनजर हरियाणा सरकार व्यापक स्तर पर मवेशियों का टीकाकरण करेगी।
उन्होंने कहा कि रोग के प्रसार की रोकथाम के लिए मवेशी मेलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि मवेशियों के टीकाकरण के लिए पांच लाख टीके मंगवाए गए हैं, जो जल्द ही राज्य सरकार को उपलब्ध होंगे।
भाषा शफीक दिलीप
दिलीप
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