उत्तराखंड में 9000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन “जिहादियों” के कब्जे से मुक्त कराई गयी-धामी

देहरादून, 18 अक्टूबर (भाषा) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि उत्तराखंड में अब तक 9000 एकड़ से अधिक भूमि कथित “जिहादियों” से मुक्त कराई गयी है और अब प्रदेश में कोई भी ‘हरी’ या अन्य किसी रंग की चादर डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा।

हरिद्वार जिले के रुड़की में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जनसांख्यिकी और मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और यह केवल उनका ही नहीं बल्कि पूरी देवभूमि का संकल्प है।

उन्होंने कहा कि इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किया गया है और इसके साथ ही ‘लैंड जिहाद’, ‘लव जिहाद’ व ‘थूक जिहाद’ जैसी विकृत मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई शुरू की गयी है।

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धामी ने कहा, “अब तक 9000 एकड़ से अधिक जमीन ‘लैंड जिहादियों’ से मुक्त कराई गयी है। 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को हटाया गया है और यह काम अभी जारी है।”

उन्होंने कहा, “अब कोई भी जिहादी, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाला, कहीं हरी चादर, नीली चादर, पीली चादर, लाल चादर डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्मवेश धारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी है।

उन्होंने कहा, “हाल में हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा कानून बनाकर राज्य में चलने वाले मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है।“

धामी ने कहा कि यह कानून लागू होने के बाद राज्य में एक जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड समाप्त हो जाएगा और प्रदेश के हर मदरसे में राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्यक्रम लागू होगा।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक बार फिर स्प्ष्ट करना चाहते हैं कि यूसीसी किसी वर्ग को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों की समानता के लिए लाया गया है।

भाषा दीप्ति नोमान

नोमान