पंजाब विस सत्र विवाद: राज्यपाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री मान को उनके दायित्वों की ‘याद दिलायी’

चंडीगढ़/ नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के बीच विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर विवाद शनिवार को तब और बढ़ गया, जब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर ‘आप’ ने राज्यपाल से ‘लक्ष्मण रेखा’ न लांघने को कहा।

पुरोहित ने मान को उनके दायित्वों की ‘याद’ दिलाने की कोशिश करते हुए कहा कि उनके कानूनी सलाहकार इस विषय पर उन्हें समुचित ढंग से सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उनसे (राज्यपाल से) ‘‘बहुत ज्यादा नाराज’’ हैं।

राजभवन एवं ‘आप’ सरकार के बीच शुक्रवार को तब विवाद बढ़ गया था, जब राज्यपाल ने मंगलवार को विधानसभा के प्रस्तावित सत्र में किये जाने वाले विधायी कार्यों की सूची मांगी थी। इस पर मान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह तो ‘हद’ है।

‘आप’ सरकार ने शनिवार को राज्यपाल के कार्यालय को भेजे पत्र में कहा कि उसने विधायी कार्यों का प्रस्ताव रखा है, जिसमें पराली जलाने, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और बिजली परिदृश्य से संबंधित मुद्दे शामिल हैं और विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति मांगी है।

साथ ही उसने कहा कि सत्र के दौरान किये जाने वाले विधायी कार्यों का विवरण पहले कभी नहीं पूछा गया और इसलिए विधानसभा सचिवालय द्वारा राज्यपाल को कभी भी इस संबंध में जानकारी नहीं दी गई है।

इसमें कहा गया है कि विधायी कार्यों के विवरण की मांग सत्र बुलाने के लिए कोई शर्त नहीं हो सकती है और न ही मंत्रिपरिषद द्वारा तय किए जाने के बाद सत्र बुलाने में देरी हो सकती है।

पहले पुरोहित ने विश्वास प्रस्ताव के लिए 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सरकार की योजना विफल कर दी थी।

‘आप’ ने राज्यपाल पुरोहित पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर काम कर रहे हैं।

‘आप’ के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी पुरोहित को अपनी सीमा का ध्यान रखने और ‘‘लक्ष्मण रेखा’’ पार न करने को कहा था।

केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हाल के दिनों में कई मुद्दों पर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच खींचतान देखने को मिली है।

शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, ‘‘आज के अखबारों में आपका बयान पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मुझसे काफी हद तक नाराज हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि आपके कानूनी सलाहकार आपको समुचित ढंग से जानकारी नहीं दे रहे हैं। शायद मेरे बारे में आपकी राय संविधान के अनुच्छेदों 167 और 168 के प्रावधानों को पढ़ने के बाद बदल जाएगी, जिन्हें मैं आपके संदर्भ के लिए उद्धृत कर रहा हूं।’’

अनुच्छेद 167, राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है जबकि अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल की संरचना का विवरण है।

पंजाब विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को राज्यपाल के प्रधान सचिव को लिखे पत्र में संसदीय कार्य विभाग के एक जवाब का हवाला देते हुए लिखा है कि फिर भी बिना किसी पूर्वाग्रह के, सरकार विधायी / सरकारी कामकाज करने का प्रस्ताव रखती है जिसमें राज्य विधायिका के विचार के लिए जीएसटी, पराली जलाने, बिजली परिदृश्य आदि ज्वलंत मुद्दे शामिल हैं।

सचिवालय ने कहा कि ‘‘इसके अलावा, सत्र के दौरान ‘‘पंजाब विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों’’ के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सदस्यों से प्राप्त नोटिस के आधार पर विभिन्न मुद्दों पर कामकाज भी किया जा सकता है।’’

सचिवालय ने अनुरोध किया कि पंजाब विधानसभा का सत्र 27 सितंबर को बुलाने के आदेश के प्रारूप को कृपया मंजूरी दी जाए और राज्यपाल से हस्ताक्षर करवाए जाएं।

मान ने शुक्रवार को यह कहते हुए राज्यपाल की मांग को लेकर अपनी नाखुशी प्रकट की थी कि विधानमंडल के किसी सत्र से पहले उनकी सहमति औपचारिकता भर है।

मान ने ट्वीट किया था, ‘‘विधायिका के किसी सत्र से पूर्व राज्यपाल/ राष्ट्रपति की सहमति औपचारिकता है। पचहत्तर सालों में किसी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने सत्र बुलाने से पहले विधायी कार्यों की सूची नहीं मांगी। कार्य मंत्रणा समिति एवं विधानसभा अध्यक्ष ही विधायी कार्य तय करते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगले राज्यपाल सभी भाषणों को उनके द्वारा अनुमोदित करने की मांग करेंगे। यह तो हद ही है।’’

‘आप’ नेता एवं राज्य के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार कोई टकराव नहीं चाहती है, लेकिन अगर कोई उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित करने की कोशिश करता है तो यह सत्ताधारी दल को स्वीकार्य नहीं होगा।

अरोड़ा ने पुरोहित पर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के कहने पर पार्टी के ‘ऑपरेशन लोटस’ को सफल बनाने के लिए 22 सितंबर को होने वाले पहले के विशेष सत्र को रद्द करने का आरोप लगाया।

उन्होंने चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि राज्यपाल भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधायी कार्य के बारे में विवरण मांगा गया हो।

अरोड़ा ने कहा, ‘‘कल एक शर्मनाक घटना हुई, जो पिछले 75 वर्ष में नहीं हुई है। राज्यपाल ने विधायी कार्य के बारे में जानकारी लेने के लिए पंजाब सरकार को एक नया पत्र जारी किया।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि गैर-भाजपा सरकारों वाले राज्यों में राज्यपाल निवास ‘‘साजिश रचने’’ के स्थान बन गए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में, जहां ‘आप’ सत्ता में है, उपराज्यपाल विपक्ष की तरह काम कर रहे हैं।

अरोड़ा ने आरोप लगाया, ‘‘मुझे लगता है कि केंद्र ने यहां के राज्यपाल को विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी है, जिसके कारण हर दिन इस तरह के पत्र जारी किए जा रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी मुहैया कराएगी, अरोड़ा ने कहा कि इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कानूनी परामर्श करने के बाद लिया जाएगा।

यह पूछे जाने पर कि राज्यपाल ने यदि सत्र आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया तो क्या कदम उठाया जायेगा, अरोड़ा ने कहा, ‘‘उन्हें ऐसा करने दें, हम उसके अनुसार योजना बनाएंगे।’’

‘आप’ के मुख्य प्रवक्ता भारद्वाज ने विधायी कार्य का विवरण मांगने के लिए राज्यपाल की आलोचना की।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘भाजपा द्वारा नियुक्त पंजाब के राज्यपाल इस तरह काम कर रहे हैं जैसे वह एक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उनके छात्र हैं।’’ उन्होंने राज्यपाल पर राज्य विधानसभा के काम में ‘‘हस्तक्षेप’’ करने का आरोप लगाया और उनकी कार्रवाई को ‘‘लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ’’ बताया।

भारद्वाज ने कहा, ‘‘हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। राज्यपाल को अपनी सीमा को समझना चाहिए और लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए।’’

इस बीच भाजपा की पंजाब इकाई ने ‘आप’ सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह जानबूझकर राज्यपाल को निशाना बनाकर देश के संविधान को तोड़ने और कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

भाषा

देवेंद्र सुरेश

सुरेश