जयपुर, 14 नवंबर (भाषा) राजस्थान सरकार ने ऊंटों के संरक्षण के लिए एक योजना को मंजूरी देते हुए 2.60 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया है।
एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार ऊंटों के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘उष्ट्र संरक्षण योजना’ का अनुमोदन किया है। इसके लिए उन्होंने 2.60 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दे दी है।
योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊंट एवं उसके बच्चे को टैग लगाकर पहचानपत्र देने के बाद ऊंट पालक को 5000 रुपये, प्रत्येक पहचानपत्र के लिए पशु चिकित्सक को 50 रुपये का मानदेय दिया जायेगा।
इसी तरह ऊंट के बच्चे के एक वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त के रूप में 5000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। दोनों किश्तों की राशि ऊंट पालक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
इस योजना से ऊंट पालकों को आर्थिक संबल के साथ प्रोत्साहन मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
भाषा पृथ्वी कुंज
संतोष
संतोष
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