छात्र-छात्राओं को मुफ्त में मिलेगा टैबलेट और मोबाइल, सरकार ने बजट में किया 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान

लखनऊ: Students will get tablets and Mobile for free उत्‍तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिये राज्‍य का बजट पेश किया गया। बजट में मूलभूत अवसंरचना के विकास पर ध्‍यान केन्द्रित किये जाने के साथ-साथ किसानों, महिलाओं और युवाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। वित्‍त मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बजट भाषण शुरू किया। 2023-24 के बजट में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के लिये बजट में 1,050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

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Students will get tablets and Mobile for free खन्‍ना ने कहा कि नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले पांच साल में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश एवं 20 हजार रोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट में इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप इकाइयों के लिए शुरुआती पूंजी को 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर कोष के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना के लिए 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिये संचालित ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के मद में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

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इसके अलावा बजट में सड़क और सेतु निर्माण के लिए 21,159 करोड़ 62 लाख रुपये और सड़क और सेतु रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स गलियारा परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।