नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) सार्वजनिक भूमि को ‘‘धोखाधड़ी से’’ निजी प्रतिष्ठानों को हस्तांतरित किए जाने के मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने ऐसे घोटालों को रोकने के लिए ग्राम सभा और अधिग्रहित भूमि से संबंधित आंकड़े अपने पोर्टल पर अपलोड करना शुरू किया है।
राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हम ग्राम सभा भूमि, अधिग्रहित भूमि या अधिग्रहण की प्रक्रिया वाली भूमि से संबंधित आंकड़े हमारे पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि इस कदम से उप पंजीयकों को यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि उनके द्वारा पंजीकृत की जा रही भूमि पहले से ही अधिग्रहित है या अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत है।
भाषा शफीक
देवेंद्र
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