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इंदौर, चार अक्टूबर (भाषा) भारत और दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच से एक दिन पहले इंदौर नगर निगम (आईएमसी) ने लंबित करों के भुगतान की मांग को लेकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) के कार्यालय पर छापा मारा। एमपीसीए के पदाधिकारियों ने दावा किया कि मैच के लिए ‘‘मुफ्त पास’’ प्राप्त करने के लिए आईएमसी द्वारा यह कार्रवाई की गई है।
एमपीसीए अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर ने मंगलवार को पीटीआई/भाषा को बताया, ‘‘आईएमसी की टीम ने सोमवार को लंबित करों के भुगतान की मांग करते हुए हमारे कार्यालय का दौरा किया और लेखा विभाग में अराजकता पैदा कर दी। वे हमसे सड़क सुरक्षा श्रृंखला के पिछले मैचों के लिए मनोरंजन कर का भुगतान करने के लिए कह रहे थे जो एमपीसीए द्वारा आयोजित ही नहीं किए गए थे।’’
उन्होंने आगे दावा किया कि छापे के समय से साफ होता है कि निगम अधिकारी और अधिक मुफ्त पास चाहते हैं।
खांडेकर ने कहा, ‘‘तथ्य यह है कि हमने उन्हें 25 मुफ्त पास दिए थे। लेकिन उन्हें उन्हें और चाहिए थे और इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मैच से एक दिन पहले छापेमारी की।’’
हालांकि, आईएमसी की उपायुक्त लता अग्रवाल ने पीटीआई/भाषा को बताया कि एमपीसीए ने पिछले पांच साल से कचरा कर और दो साल से जल कर का भुगतान नहीं किया है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारे राजस्व अधिकारी उन्हें पिछले दो महीने से मनोरंजन कर सहित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए याद दिला रहे हैं लेकिन क्रिकेट संगठन उनका भुगतान नहीं कर रहा।’’
एमपीसीए के इस आरोप पर कि आईएमसी ने और पास लेने के लिए यह छापेमारी की, पर अग्रवाल ने कहा कि नगर निकाय शहर की आधी आबादी के लिए टिकट खरीदने में सक्षम है और इसके लिए क्रिकेट निकाय को धमकाने का सवाल ही नहीं है।
खांडेकर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संपत्ति कर जमा करने का समय 31 मार्च, 2023 तक था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले किसी भी विवाद से बचने के लिए एमपीसीए ने सोमवार को ही 32 लाख रुपये कर का भुगतान किया।
अग्रवाल ने यह भी पुष्टि की कि उनकी टीम के कार्यालय का दौरा करने के बाद एमपीसीए ने सोमवार को 32 लाख रुपए संपत्ति कर का भुगतान किया है।
भाषा दिमो अर्पणा
अर्पणा
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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