गरमाते जा रहा OBC आरक्षण का मुद्दा, सरकार ने वक्त पर नहीं दिया जवाब तो…

भोपाल: Issue of OBC reservation मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। MP सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। लेकिन 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अगर सरकार को वक्त नहीं दिया जाता है, तो MP सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण का रोटेशन साल 2014 या फिर 2019 के हिसाब से लागू करना पड़ेगा।

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सरकार ने फंसाया नया पेंच

Issue of OBC reservation इधर सरकार ने महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से कराने का ऐलान कर एक नया पेंच भी फंसा दिया है, जिसके तहत दोनों दलों के बड़े-बड़े नेताओं को पार्षद चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के तैयार ड्राफ्ट को 24 घंटे के अंदर शासन की मंजूरी मिल चुकी है।

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कोर्ट ने परीक्षाओं में आरक्षण पर लगाई रोक

आप को बता दें कि कमलनाथ सरकार ने OBC आरक्षण बढ़ाकर 27% कर दिया था लेकिन अदालत ने इस आरक्षण के तहत होने वाली कुछ परीक्षाओं पर रोक लगा दी, जिसके बाद कांग्रेस और BJP दोनों पार्टी OBC वर्ग को संगठन के स्तर पर आरक्षण देने का ऐलान भी कर चुके हैं।

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