मप्र : मंत्रिमंडल ने सोयाबीन किसानों के लिए ‘भावांतर योजना’ को मंजूरी दी

भोपाल, 14 अक्टूबर (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए ‘भावांतर योजना’ को मंजूरी दी, जिसके तहत किसान सोयाबीन को मंडियों में बेचेगा और अगर उसे सरकार की ओर से तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत मिलेगी तो सरकार इस घाटे की भरपाई करेगी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह जानकारी दी और कहा कि फसल के विक्रय मूल्य और एमएसपी के अंतर की राशि सरकार देगी। सरकार ने इस योजना के तहत सोयाबीन के लिए एमएसपी 5,238 रुपये तय की है।

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने राज्य के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों को देय महंगाई राहत की दर में वृद्धि करते हुए दो प्रतिशत महंगाई राहत देने करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रस्ताव से साढ़े चार लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

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विजयवर्गीय ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ वर्ष 2025 में प्रदेश के सोयाबीन के किसानों को लाभान्वित किये जाने के लिए भारत सरकार की ‘प्राइज डिफिसिट पेमेंट स्कीम’ लागू की गयी है, जो प्रदेश में भावांतर योजना कहलायेगी।’’

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत 24 अक्टूबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक सोयाबीन का विक्रय, राज्य की अधिसूचित मंडियों में किया जायेगा।

मंत्री ने कहा, ‘‘प्रदेश की मंडियों में 14 दिवस के सोयाबीन के विक्रय मूल्य के वेटेड औसत के आधार पर सोयाबीन के मॉडल रेट की गणना की जायेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य से विक्रय दर/मॉडल रेट अंतर की राशि पंजीकृत कृषकों के पोर्टल पर दर्ज बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जायेगी। एमएसपी 5238 रुपये है।’’

मंत्रिमंडल ने प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों के कृषकों से पहली बार कोदो-कुटकी उपार्जन का किये जाने का निर्णय लिया, जिससे अधिक से अधिक जनजातीय कृषकों को फायदा होगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इसके लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली के कृषकों से कोदो-कुटकी का उपार्जन किया जायेगा।

बयान में कहा गया कि साथ ही अन्य जिलों से मांग आने पर उन जिलों के कृषकों से भी उपार्जन किये जाने पर विचार किया जायेगा।

मंत्रिमंडल ने राज्य के शासकीय पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन धारकों को देय महंगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया।

बयान में कहा गया, ‘‘राज्य के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन धारकों को वर्तमान में देय महंगाई राहत सातवें वेतनमान के अंतर्गत 53 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान अंतर्गत 246 प्रतिशत में 1 सितम्बर 2025 (भुगतान माह अक्टूबर, 2025) से वृद्धि की जाकर कुल महंगाई राहत सातवें वेतनमान के अंतर्गत 55 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान अंतर्गत 252 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है।’’

विजयवर्गीय ने कहा कि इस फैसले से राज्य के कोष पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।

मंत्रिमंडल ने इसके अलावा सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना 2021 में नए प्रावधान सम्मिलित करने को मंजूरी दी और ‘रेशम समृद्धि योजना” के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने इंदौर के 15वीं वाहिनी (विशेष सुरक्षा बल) में आरक्षक अरुण सिंह भदौरिया को प्रोन्नति देकर प्रधान आरक्षक बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। भदौरिया ने इंदौर जिले की राऊ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विधायक मधु वर्मा को अचानक हृदयघात आने के बाद बिना देर किए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) शुरू की और समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे उनकी जान बच गई थी।

भाषा

ब्रजेन्द्र

नोमान रवि कांत