Preparation for setting up of Road Authority: भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़कों का मुद्दा हमेशा से सियासत का केंद्र रहा है। खस्ताहाल सड़कें, गुणवत्ताहीन सड़कें और सड़क निर्माण में धांधली समेत बेतरतीब रोड मैनेजमेंट से जुड़े मामले अकसर सुनाई देते हैं। लेकिन अब सड़कों की समस्या के स्थाई निराकरण की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। दरअसल, प्रदेश में सड़कों को लेकर काम करने वाली कई एजेंसियां हैं। राजधानी भोपाल में ही नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, बीडीए, बीएचईएल समेत अन्य एजेंसियों की सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अलग-अलग एजेंसियों के कारण सड़कों का संधारण नहीं हो पाता। ऐसे में अब सरकार सड़कों के लिए अलग से सड़क प्राधिकरण की स्थापना की तैयारी में हैं।
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Preparation for setting up of Road Authority: इसके लिए पहले भी कई बार कवायद की गई। तो कांग्रेस शासनकाल में सर्वे रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। लेकिन दोनों ही सरकारों में राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ताजा रिपोर्ट में एमपी के शहरी सीमा क्षेत्रों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सड़कें सबसे ज्यादा खराब हैं। इनका आंकड़ा भी अन्य निर्माण एजेसियों की सड़कों कई गुना अधिक हैं। लिहाजा सड़कों को लेकर अकसर सरकार और नगरीय प्रशासन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल भी खड़े होते रहे हैं। अब सरकार ने सड़क प्राधिकरण को लेकर मंत्री और विधायकों से राय मांगी है। बताया जा रहा है कि इस रायशुमारी के साथ निर्माण एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर नए सड़क प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
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