महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक पुनर्गठन को दी मंजूरी; जोड़े जाएंगे 10 नये विभाग

मुंबई, नौ जून (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य प्रशासन में बड़े पुनर्गठन को मंगलवार को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि कार्यकुशलता बढ़ाने और फैसलों में तेजी लाने के लिए विभागों की संख्या 33 से बढ़ाकर 43 की जाएगी।

यह फैसला 13 मंत्रालयीन विभागों के पुनर्गठन से जुड़ा है जिसके तहत वर्तमान में एक ही विभाग के भीतर काम कर रहे उप-विभागों को अब स्वतंत्र विभागों में बदल दिया जाएगा।

हालांकि, राज्य सरकार ने साफ किया है कि इस पुनर्गठन के तहत कोई भी नया पद नहीं बनाया जाएगा। इसके बजाय, विभागों को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए उनके कामकाज और जिम्मेदारियों का दोबारा बंटवारा किया जाएगा।

पुनर्गठन के अलावा, मंत्रिमंडल ने नए कॉलेजों और पाठ्यक्रमों के विस्तार को आसान बनाने के लिए ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016’ में संशोधन को मंजूरी दी।

साथ ही, राज्य के नियमों को केंद्रीय प्रावधानों के अनुरूप करने के लिए ‘महाराष्ट्र माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017’ और इसके 2026 के संशोधन विधेयक में बदलावों को हरी झंडी दिखाई गई।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) की कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने के लिए ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961′ में संशोधन और अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई।’

ये फैसले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा की गई।

भाषा सुमित नरेश

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