छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस ने प्रदेशभर के 10 हजार किसानों से मुख्यमंत्री को लीगल नोटिस भिजवाने का फैसला किया है. दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणापत्र में धान का समर्थन मूल्य 21 सौ रूपए और 3 सौ रूपए बोनस देने का वादा किया था । सत्ता में आने के बाद वादा पूरा नहीं करने के खिलाफ किसान कांग्रेस ने अब कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बनाया है । इसकी शुरूआत मुख्यमंत्री के नाम लीगल नोटिस भेजकर की जाएगी । इसकी रमीति बनाने समेत किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए 29 मई को रायपुर में बैठक बुलाई गई है ।
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