सवाल आपका है
पन्ना। पन्ना जिले में रेल लाइन के विस्तार में अधिग्रहित भूमि मालिकों को प्रशासन ने ठेंगा दिखाया है। पचास लाख तक कीमत वाले मकान मालिकों को 6 हजार रूपए मुआवजा दिया जा रहा है। शासन के इस आंकलन से बेघर हो रहे लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने रेल लाइन का विरोध कर मुआवजा नीति के खिलाफ आवाज बुलंद की है।
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दरअसल पन्ना-सतना रेल लाइन का काम जोर-शोर से चल रहा है, जिसके तहत 78 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाए जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस रेल लाइन के सर्वे में करीब 170 से अधिक परिवार के ऊपर अपने आशियाना तोड़ने का संकट मंडराने लगा है। असल में परषोत्तमपुर कॉलोनी रेल लाइन के सर्वे में आ रही है। ऐसे में प्रशासन ने इन्हें बेघर करने का नोटिस दिया है। लोगों को गुस्सा तब उग्र हो गया जब 30 से 40 लाख रुपए कीमत वाले मकान का मुआवजा राशि 6444 तय किया गया है। आपको बतादें यहां ऐसे 170 से अधिक परिवार रहते हैं। उनका मानना है कि रेल लाइन के विस्तार से यहां विकास होगी। लेकिन आशियाना उजड़ने के बाद उसका उचित मुआवजा ना मिलने से लोगों में आक्रोश है।
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लोगों ने मांग की है कि उन्हें उनके जमीन के बदले उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के मुताबिक शासन के गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की गई है। उनके मुताबिक शासन के तय दर के हिसाब से ही मुआवजा दिया जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि इस गाइडलाइन में सुधार के लिए शासन स्तर को लिखा गया है। अगर वहां से कोई आदेश नहीं आता तो इतना ही मुआवजा दिया जाएगा।
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