नईदिल्ली। केन्द्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन बढ़ोतरी का इंतजार है। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब इतने ही पेंशनभोगियों को सरकार ने फिलहाल 2 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। इस बीच सूत्रों का दावा है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत लाभ दे सकती है। संभावना जताई जा रही है कि पहले लोअर ग्रेड कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। 1 से 5 लेवल वाले कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.56 से 2.7 किया जा सकता है।
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सातवें वेतन आयोग के तहत सबसे पहले पे मैट्रिक्स 1 से 5 वाले लोअर लेवल कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इस आधार पर फैसला लिया तो 1 से 5 मैट्रिक्स वाले कर्मचारियों को सबसे पहले फायदा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी। वहीं फिटमेंट फैक्टर को 2.57 करने का फैसला किया गया। सूत्रों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के तहत जो केंद्रीय कर्मचारी पे मैट्रिक्स लेवल 1 से 5 के आधार पर सैलरी पा रहे हैं, उन्हें सैलरी बढ़ोतरी का लाभ पहले मिलेगा। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने से होगी। अगर लोअर लेवल के कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.7 किया जाए तो 1 से 5 पे मैटिक्स के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा और अधिक सैलरी पाने वाले अफसर रह जाएंगे।
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सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करेगी। अगर सभी कर्मचारियों की सिफारिशों से अधिक बढोतरी की गई तो देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। सरकार इसलिए चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि पहले फेज में पे मैट्रिक्स 1 से 5 तक के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं आरबीआई ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सैलरी में बढ़ोतरी वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक की गई तो देश में महंगाई और बढ़ जाएगी।
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कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली के काम पर लौटने के बाद उनकी मांगों पर गौर किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। सैलरी बढ़ोतरी की खुशखबरी दिवाली में मिलने की संभावना सबसे अधिक है। अगर कोई अचरन आई तो सरकार साल 2019 के शुरुआती महीनों में ये तोहफा दे सकती है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है।
वेब डेस्क IBC24
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