नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतनमान के तहत वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशों को साल 2016 में ही मंजूरी दे दी, लेकिन कर्मचारियों की मांगों के कारण इसका लाभ नहीं मिल पाया है। वेतन में इजाफे का इंतजार देशभर के करीब 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के साथ-साथ 32 महीने के एरियर की सौगात दी है।
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मध्य प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। इतना ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। उन्हें 32 महीने का एकमुश्त एरियर मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान यह फैसला लिया।
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बताया गया कि सैलरी बढ़ोतरी का फायदा सरकारी कॉलेज के शिक्षकों को दिया जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2018 के बीच 32 महीने का एरियर एक साथ दिया जाएगा। ये पूरा पैसा कर्मचारियों को जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा।
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उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2 फीसदी डीए की बढ़ोतरी कर दी है, जिसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और करीब उतने ही पेंशनभोगियों को होगा। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में डीए बढ़कर 9 प्रतिशत हो गया है।
वेब डेस्क IBC24
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